Monday, September 27

यिनै हुन् अधिवक्ता विराज थापा जस्ले ७ जना मन्त्रीको पद खाइदिए

May 20, 2021 198

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका मन्त्रीहरुको नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो।

नेकपा विवादमा माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका गृहमन्त्री रामबहादुर थाप, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्।

अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र विराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएका मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा निुक्तिका लागि योग्य नुहने भनिएकाले प्रथम दृष्टिमै ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना विपरित रहेको ठहर अदालतले गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अब सात जना मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७८को उपधारा १ मा संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्ने उल्लेख भए पनि उपधारा २ मा त्यस्तो व्यक्तिले मन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उपधारा ३ मा भने उक्त अवधिमा सदस्यता प्राप्त गर्न नसेकमा उक्त प्रतिनिधिसभा कार्यकालभरि पुन: नियुक्तिका लागि उपयुक्त नहुने उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले यही संविधानको धाराअनुसार ती मन्त्रीलाई पुन: नियुक्त गर्न नमिल्ने बताएको हो।

प्रतिकृया दिनुहोस्