Thursday, May 26

नेपाल प्रहरीकी एसपी मल्लले राखिन् देशकै नाम, राष्ट्रसंघ मिसनकै सर्वोत्कृष्ट घोषित

November 15, 2021 100

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत एसपी डा। संज्ञा मल्लले देशकै नाम राख्दै राष्ट्रसंघ मिसनकै सर्वोत्कृष्ट घोषित भएकी छन् । कंगोस्थित शान्ति सैन्य मिसनमा रहेकी उनी सर्वोत्कृष्ट घोषित भएकी हुन् । उनी स्वास्थ्य तथा वातावरण एकाइ प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् । मल्ल राष्ट्रसंघका सबै मिसनमध्ये सर्वोत्कृष्ट भएकी हुन् ।

उनले महामारी, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणमा खेलेको भूमिकाका आधारमा मल्लाई ११औँ राष्ट्रसंघीय महिला प्रहरी अधिकृत पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । कंगोको राजधानी किन्सासामा स्वास्थ्य तथा वातावरण एकाई स्थापनामा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुवँरले मल्ल राष्ट्रसंघको हालसम्मकै ठूलो पुरस्कार पाउने प्रहरी अधिकृत भएको बताए । उनका अनुसार डा। मल्ललाई कात्तिक २३ गते राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेसले पुरस्कार प्रदान गरेको बताए ।

प्रवक्ता कुवँरले भने, “यो तहको पुरस्कार नेपाल प्रहरीका कसैले प्राप्त गरेको थियो । यसले प्रहरीकै गरिमा बढेको छ । नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता, छवि झनै उचो बनेर गएको छ । संगठनलाई यसमा गौरव छ ।” डा। मल्ल ७ महिनाअघि मिसनमा खटिएकी थिइन् । उनी नेपाल प्रहरी अस्पतालमा दाँत रोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत छिन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारले पेट्रोलियमलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा गरेको मूल्यवृद्धिको प्रतिवाद गर्न र यही कात्तिक ३० गते आह्वान गरिएको नेपाल बन्द भव्य रूपले सफल पार्न आमजनसमुदायलाई अपिल गरेको छ । ‘पेट्रोलियम र सम्पूर्ण क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रतिवाद गरौँ !

यही कात्तिक ३० गतेको नेपाल बन्द भव्य रूपले सफल पाराैँ !!’ शीर्षकमा पर्चा जारी गर्दै नेकपा केन्द्रीय समितिले सरकारले एक महिनाभित्रै पेट्रोलियम पदार्थमा ९ पटक र एलपी ग्याँसमा ४ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरेको, पछिल्लोपटक पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ (हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ) र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको र यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने तथा जनताको क्रयशक्ति घट्ने र मुद्रास्फीति झनै बढ्ने भएकाले मूल्यवृद्धिविरुद्ध आह्वान गरिएको नेपाल बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सफल बनाउन जनसमुदायलाई आह्वान गरेको हो । सरकारले बढाएको मूल्य फिर्ता नलिएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्न पनि नेकपाले आह्वान गरेको छ ।

नेपाल बन्दमा प्रेस, एम्बुलेन्सलगायत अस्पतालसम्बन्धी, कानुनव्यवसायी (आन्दोलन जारी रहेका कारण), कूटनीतिक नियोग र फोहोर बोक्नेबाहेक सबै गाडी बन्द हुने जनाएको छ । नेकपा केन्द्रीय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार नेपाल बन्दका क्रममा प्रेस, एम्बुलेन्सलगायत अस्पतालसम्बन्धी, आन्दोलन जारी रहेका कारण कानुनव्यवसायीले प्रयोग गरेका गाडी, कूटनीतिक नियोग र फोहोर बोक्ने गाडी मात्र चल्न दिइने र अरू सबै गाडी, संस्था, व्यवसाय, कार्यालय बन्द हुनेछन् । नेकपाले बन्दमा सहयोग गर्न महँगीको मारमा परेका र हालैको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले थलापरेका सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ । नेकपाले आइतबार उद्योगी, व्यवसायी, पेसाकर्मीका साथै सोमबार सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि बन्दमा साथ दिन आह्वान गरेको छ ।

नेकपा केन्द्रीय समितिले जारी गरेको प्रचार सामग्रीमा भनिएको छ, ‘न्यायप्रेमी जनसमुदाय, जनताको दैनिक जीवन निर्वाहसँग जोडिएको आर्थिक मामिलाको मानक मानिने पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थलगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा सरकारले निरन्तर मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ र देश महँगीको आ’तङ्कले त्राहीमाम छ । एक महिनाभित्रै पेट्रोलियम पदार्थमा ९ पटक र एलपी ग्याँसमा ४ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।

पछिल्लोपटक पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ (हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ) र खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ७५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ । यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुने, जनताको क्रयशक्ति घट्ने र मुद्रास्फीति झनै बढ्नेछ । चामल, पिठो, दाल, खाने तेल, चिनीजस्ता खाद्य पदार्थमा कति मूल्यवृद्धि भयो भन्ने कुनै हिसाब छैन ।’अगाडि भनिएको छ, ‘मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण तहका श्रमजीवी जनताको जीवन अथाह सङ्कटतिर धकेलिएको छ ।

आयल निगमले मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक गरेको दलिल पारदर्शी र तथ्यपरक छैन । लोड–अनलोडमा टाइम चिटिङ गरिएको छ । इन्डियन आयल निगमले एकतर्फी मूल्य निर्धारण गर्दछ । सीमामा भएको पेट्रोलियम पदार्थ तस्करीको भार जनतालाई थोपर्ने गरिन्छ जब कि सीमा नियमन गर्नु सरकारको दायित्व हो । डलरको मूल्य बढेको सरकारी दलिल झूट्टो हो । वास्तविकता त नेपाली मुद्राको मुद्रास्फीति भएको हो ।

यसलाई रोक्ने कुनै योजना छैन । भारतमा कतिमा किनिन्छ भन्ने पारदर्शी सूचना सार्वजनिक गरिएको छैन । वास्तविक घाटा कति हो र चुहावट कति हो ? पारदर्शी छैन । घाटाको वास्तविक कारण र समाधानको भरपर्दो छानबिन छैन । डिलरको कमिसन घटाउन र पारदर्शी मूल्य निर्धारण संरचना आवश्यक छ । मूल्य स्थिरीकरण शाखाको भूमिका देखिन्न । आयल निगम घाटामा जाने, कर्मचारीले लाभांश लिने मात्र होइन, विभिन्न शीर्षकमा सुविधा लिने र त्यसको व्ययभार जनतामाथि थोपरिएको छ ।

भ्रष्टाचार, चुहावट, अनियमितता, अनावश्यक कर कटौती गर्दा मात्र पनि धेरै हदसम्म मूल्य घटाउन सकिन्थ्यो । सरकार रमिते र संवेदनाहीन छ । त्यसैले यस्तो सरकारी ज्यादतीका विरुद्ध कात्तिक ३० गतेको नेपाल बन्दमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न र मूल्यवृद्धि फिर्ता नगरिएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्न सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस्