Sunday, September 26

आज नापी कार्यालय प्रमुखले अफिस भित्रै दा’रु पार्टी र डान्स कार्यक्रम राखेपछि

July 12, 2021 204

आज नापी कार्यालय प्रमुखले अफिस भित्रै दा’रु पार्टी र डान्स कार्यक्रम राखेपछि
सिरहा ,२६ असार : प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने एक नापी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले अफिसभित्रै दा’रु पार्टी र डिजे डान्स गरेको तस्विरहरु सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश नम्बर २ को सिरहाजिल्ला लहानस्थित रहेको नापी कार्यालय लहानका कार्यालय प्रमुख सँजय सिँह सहित अन्य कर्मचारीहरुले

कार्यालयभित्रै दा’रु पार्टी गरेको तस्विरहरु सार्वजनिक भएको छ । असार मसान्तको अन्तिम भन्दै पार्टी (भोजभतेर) गरेको भनेर केही जनाले फेसबुकमा दा:रु खाँदै गरेको फोटोहरु सार्वजनिक गरेको छ । नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सँजय सिँहले शनिबार (आज) कार्यालयभित्रै म’दिरा पार्टी गरेका हुन । सरकारी कार्यालयभित्र यस्ता क्रियाकलाप गरे का’र’वाही हुने भएपनि कार्यालयको प्रमुख नै आफ्नो कार्यालयमै दा’रु पार्टी गरेको फोटोहरु सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आ’लो’चना भएको छ । ***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***

काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो।

आज बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।

जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गरिन् । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो।

बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीशले भनेका थिए–‘ल, अब बहस सकिएको छ, मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दा हेर्दैमा।’

विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी)ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए।

प्रतिकृया दिनुहोस्