Sunday, September 26

पब्जी र फ्रिफायर जस्ता अनलाईन खेल अब नेपालमा पनि बन्द

July 27, 2021 139

डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको एउटा ट्वीटको विषयले संसद्मा प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद अभिषेक प्रताप शाहले पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले केही दिन अघि ट्वीटरमार्फत् हि’न्दु विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।

उनले आगामी दिनमा यस्तो टिप्पणी नआओस् भन्ने माग पनि गर्दै भने – ‘हामी सबै धर्मलाई इज्जत गर्ने, र सबै धर्मलाई उत्तिकै सम्मान हुने हाम्रो धारणा हो । त्यही पनि वहाँजस्तो सिनियर व्यक्तित्वले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि पुरै नेपालमा खास गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरु एकदमै आक्रोशित छन् । यस्तो किसिमको टिकाटिप्पणी नआओस् । आइन्दा समयमा म जोडदार माग गर्न चाहान्छु ।’

यता, सांसद आशाकुमारी वि.क.ले कोरोना कहरका कारण बालबालिकार किशोरकिशोरीको शिक्षा इन्टरनेटमार्फत् भएको भएपनि पब्जी र फ्रिफायर जस्ता खेलको लतमा परेर बच्चाहरुको स्वभावनै परिवर्तन भएको बताइन् । यसले अभिभावक समेत चिन्तामा रहेको उनले उल्लेख गरिन् । उनले अनलाइनमार्फत् खेलिने खेलहरु बन्द गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘कोरोना कहरले थलिएको देशको बालबालिका र किशोर किशोरीमा शिक्षामा परेको असरले समाजमा डरलाग्दो समस्या सिर्जना भएको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको छ यो खुशीको कुरा हो ।

तर पब्जी, फ्रीफयर जस्तो खेलको लतमा फसेको उनीहरुमा देखिएको डराउने, झस्कने, जिद्धिपना जस्तो अनौठो बानीले बच्चाहरुको स्वभावले आमा बाबुमा परेको तनावको कारण निम्तिने रोगहरुको दृश्य सामान्य लाग्ला तर पछि गएर मानसिक रोगीको अस्पतालको अभाव हुने संकेत देखिएकोले तत्काल सरकारले यो अनलाइन खेलहरु बन्द गरियोस् ।

नत्र अभिभावक न्याय खोज्दै अदालतको ढोका पुग्ने दिन नआओस् ।’ सांसद इन्दुकुमारी शर्माले नागरिकता नपाउँदा लाखौँ मानिस संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकबाट वञ्चित भएको भन्दै नागरिकता सम्बन्धी ऐन सर्वसम्मत् रुपले पास गराउन सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद उमा रेग्मीले भौतिक मन्त्रालयमार्फत् हुने विकास निर्माणको काममा आर्थिक दुरुपयोग पनि हुने गरेको भन्दै आगामी दिनमा ५० लाखभन्दा कम रकमका योजनाहरु टेण्डरप्रक्रिया बिना नै सहज रुपले उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्न दिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले वर्तमान सरकारले खारेज गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई पुर्नजिवन दिनुपर्ने बताए । पुर्जा वितरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्